- लेबर डे मनाने के पीछे कई कारण हैं:
1. श्रमिक आंदोलन: 19वीं सदी में श्रमिक आंदोलन ने श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें काम के घंटे कम करने, बेहतर मजदूरी, और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की मांग की गई।
2. हेयस्टैक मामले: 1886 में शिकागो में हेयस्टैक मामले में श्रमिकों ने 8 घंटे के काम के दिन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन में कई श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई, और यह घटना श्रमिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई।
3. अंतर्राष्ट्रीय एकता: लेबर डे श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो दुनिया भर में श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं।
- लेबर डे मनाने के उद्देश्य हैं:
1. श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान: लेबर डे श्रमिकों के अधिकारों और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।
2. श्रमिकों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना: यह दिन श्रमिकों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और उनके लिए बेहतर परिस्थितियों की मांग करने का अवसर प्रदान करता है।
3. अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन: लेबर डे श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करता है, जो दुनिया भर में श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं।
लेबर डे एक महत्वपूर्ण दिन है जो श्रमिकों के अधिकारों और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।
Labor Day or May Day is celebrated on May 1st to honor the contributions and rights of workers. Various programs are organized on this day to discuss workers’ issues, award ceremonies to honor their contributions, and announcements of government schemes for their welfare.
- Government Schemes for Workers:
1. Worker’s Card Scheme: A vital scheme providing various benefits to workers, including: * Pension * Accident assistance * Medical expenses * Maternity benefits * Daughter’s marriage assistance * Home construction loan * Education assistance
2. Construction Worker Health and Insurance Scheme: Provides health and insurance coverage to workers.
3. Shubhshakti Scheme: Offers special programs for workers.
4. Maternity Assistance Scheme: Provides assistance to working women during childbirth.
5. Skill Upgradation Financial Assistance: Offers financial assistance for skill development.
These schemes aim to improve workers’ lives and protect their rights.
Labor Laws in India
भारतीय श्रम कानून श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और श्रमिकों के लिए एक मानक कानून स्थापित करना है।
न्यूनतम वेतन
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन को परिभाषित करता है। न्यूनतम वेतन राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न होते हैं, और कुछ राज्य अधिक बार दरों को संशोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, 1 जनवरी, 2025 से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्यों में न्यूनतम वेतन संशोधित किए गए हैं।
श्रम कानून अद्यतन (2025)
हाल के अद्यतनों में चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते की संशोधित दरें शामिल हैं। केरल सरकार ने केरल फैक्ट्री नियम, 1957 में संशोधन किया है, जबकि गोवा फैक्ट्री (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2024 लाइसेंस शुल्क और ऑनलाइन भुगतान विधियों में बदलाव लाता है। कर्नाटक ने प्रथम सहायता प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देने के लिए मानदंड जारी किए हैं।
श्रमिकों के लिए सुविधाएं
– कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ): एक सेवानिवृत्ति बचत योजना जो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
– शे बॉक्स पोर्टल: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच।
– आंतरिक समिति: 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अनिवार्य समिति।
– प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण: मान्यता प्राप्त संस्थान श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करते हैं।
प्रमुख पहल
– श्रम कोड: व्यवसाय करने में आसानी में सुधार के लिए श्रम कानूनों और विनियमों को सुव्यवस्थित करना।
– कौशल विकास: श्रमिकों की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए सरकारी पहल।
– व्यवसाय करने में आसानी: अनुपालन बोझ को कम करने और व्यावसायिक माहौल में सुधार करने के उद्देश्य से सुधार
In English …..
*Labour laws in India are designed to protect workers’ rights and ensure fair labor practices. Here’s an overview of labor laws and facilities in India:
Minimum Wages
– The Minimum Wages Act, 1948, defines minimum wage as the level of income that ensures a sustaining standard of living for skilled and unskilled workers.
– Minimum wages vary across states and sectors, with some states revising rates more frequently than others.
– For example, as of January 1, 2025, minimum wages have been revised in states like Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Maharashtra, and Meghalaya
Labor Law Updates (2025)
– Recent updates include revised rates of minimum wages and dearness allowance in states like Chandigarh, Uttar Pradesh, and Kerala.
– The Government of Kerala has amended the Kerala Factories Rules, 1957, while the Goa Factories (Seventeenth Amendment) Rules, 2024, introduce changes to licensing fees and online payment methods.
– Karnataka has released criteria for recognizing First Aid Training Institutes
Facilities for Laborers
– Employees’ Provident Fund (EPF): A retirement savings scheme that provides financial security to employees.
– She Box Portal: An online platform for registering complaints related to sexual harassment at the workplace.
– Internal Committee: A mandatory committee for organizations with 10 or more employees to address sexual harassment complaints.
– First Aid Training: Recognized institutes provide training and certification for workers.
Key Initiatives
– Labor Codes: Streamlining labor laws and regulations to improve ease of doing business.
– Skill Development: Government initiatives to enhance employability and skills of workers.
– Ease of Doing Business: Reforms aimed at reducing compliance burden and improving business environment
Read More …..
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